मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से उद्योगपति उद्योग कर प्रदेश के विकास परियोजना का प्रस्ताव रखा

मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से उद्योगपति उद्योग कर प्रदेश के विकास परियोजना का प्रस्ताव रखा

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी ने यह जानकारी दी है कि आयुष्मान राज्य के एनएफएसए/एसएफएसए राशन कार्ड धारक लाभार्थी को जारी किया जाता है। राज्य के पास संग्रहित डेटाबेस (संग्रहीत डेटाबेस) में मौजूद आधार के विवरण तक किसी भी प्रकार की पहुंच नहीं है।* *फर्जी कार्ड की जांच के लिए एनएचए की मदद से पहले से जारी आयुष्मान कार्ड का विश्लेषण और सत्यापन किया जाता है। भर्ती के दौरान आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रामाणिकता की जांच और मूल आधार कार्ड और राशन कार्ड के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है। पिछले 1-2 वर्षों के दौरान बने राशन कार्ड, विशेष रूप से राशन कार्ड में केवल एक सदस्य के सत्यापन के लिए खाद्य विभाग को निर्देश जारी किये जा रहे हैं |

 

 

*मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने अन्य राज्यों से आने वाले नागरिकों के अधिक रहने और मूल आधार कार्ड और राशन कार्ड के बारे में जानकारी दी है।* *कॉमन सर्विस सेंटरों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। नीचे  दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी की तस्वीर में कोई भी शामिल नहीं है या सख्त कार्रवाई का सामना नहीं करना चाहिए।

दिनांक 5 (देहरादून)।

*सीएम धामी ने मेमोरियल-मसूरी ट्रैक मार्ग का पैदल निरीक्षण किया*

*ट्रैक के बास्केट लुक को बरकरार रखी गई दिलचस्पियों को विकसित करने के लिए एमडीडीए द्वारा दिए गए निर्देश*

*कहा – राज्य में स्थित अन्य ट्रैक रूट में भी सुधार*

मुख्यमंत्री लक्ष्मण सिंह धामी ने
आज कार्गो से मसूरी ट्रैक रूट का पैदल निरीक्षण करते हुए इस मार्ग पर बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया।

उन्होंने एमडी डीए को निर्देश दिया कि ट्रैक के नैचुरल लुक को बरकरार रखा जाए, इस मार्ग पर देश – विदेश से ट्रैकर्स, टूरिस्ट और आम – जनमानस को बैठने, खाने – पीने, शौचालय वाले हिस्से वाले की जगह डेवलप की जाए। बेहतर स्वतंत्रता, मार्ग निर्देशन प्रेरणास्रोत साइनेज और रेलिंग ढूंढे जाएं। इसके साथ ही सुरक्षा और आपातकालीन उपाय भी।

शोध के दौरान उन्होंने सीनियर सिटीजन और पुराने ट्रैकर्स से भी बातचीत की और उनके प्राप्त सदस्यों द्वारा रूट मोशन में शामिल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थित अन्य पर्यटक मार्ग को भी और बेहतर बनाया जाएगा, जिससे देश-विदेश से आने वाले पर्यटक और ट्रैकर्स उत्तराखंड की नैसर्गिकता, प्रकृति और वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का आनंद ले सकें और यहां से अच्छा अनुभव लेकर आएं।

इस दौरान मानक सूचना बंशीधर तिवारी, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर धाकाते सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से… मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को मलारी (चमोली) के शॉल और नारायण आश्रम की प्रतिकृति उद्योग की।

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के विकास में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रदेश की जनता की ओर से सहयोग किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वनाथ-कर्नाटक रेल परियोजना के पहले चरण पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के उद्यम और परियोजना का पूर्ण वित्तीय व्यय भार केंद्र सरकार द्वारा जाने का प्रस्ताव रखा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि विश्वनाथ के नये योग नगरी रेलवे स्टेशन को बंद करने और सभी रेलवे स्टेशनों का ऑपरेशन शुरू करने का प्रस्ताव है।
पुराने स्टेशन की भूमि पर जो रेल पटरी है, उसका उपयोग नई सड़क व्यवस्था के लिए किया जाएगा जिससे यातायात में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी देते हुए जल जीवन मिशन में केंद्रीय अंशदान की पार्टी के संयोजक जल्द ही अवमुक्त होने से संबंधित को निर्देशित करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने ऋषभ को रिवर राफ्टिंग में प्रतिष्ठित शहर के रूप में साझा करने के लिए हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा गैलरी और शारदा अन्वेषण परियोजना के लिए राज्य के सीमित उपकरणों को देखने के लिए केंद्र स्तर से संसाधन उपलब्ध कराए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में भूतपीय ऊर्जा के दोहन के लिए आइसलैंड एन्बेसी के सहयोग से एक विकल्प प्रस्तावित किया है। इस सिद्धांत पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं पर्यावरण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से अनापत्ति पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के लिए सभी तकनीकी और वित्तीय सहायता राज्य सरकार को प्रदान की ताकि वर्ष 2070 तक कार्बन नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तराखंड अहम भूमिका निभा सके।

मुख्यमंत्री ने सड़क परिवहन मंत्रालय में मूल्यांकित रिज़ॉर्ट रिवर बाईपास, हरिद्वार बाईपास (पैकेज 2), डॉक्युमेंट्री – मसूरी मेमोरियल, कॉमर्शियल रिंग रोड, चंपावत बाइपास, लालकुआं, बस्तर और काठगोदाम बायपास और मानसखंड प्रॉजेक्ट के विस्तार के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। फोक किया गया।