लैब ऑन व्हील्स-मोबाइल साइंस लैब परियोजना के द्वितीय चरण का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ शुभारंभ।
देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ रहे छात्र-छात्रओं को लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से 9 मोबाईल सांइस लैब की सौगात दी गई। मुख्यमंत्री ने कैम्प कार्यालय परिसर में मोबाईल सांइस लैब के विज्ञान माॅडलों का अवलोकन किया और 09 मोबाईल सांइस लैब को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया। पिछले वर्ष भी मुख्यमंत्री ने राज्य के चार जिलों चम्पावत, अल्मोड़ा, देहरादून एवं पौड़ी के लिए मोबाईल सांइस लैब को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया था।
यूकाॅस्ट के महानिदेशक प्रो0 दुर्गेश पंत ने बताया कि प्रथम चरण में राज्य के 04 जिलों क्रमश: चम्पावत, अल्मोड़ा, देहरादून एवं पौड़ी में लैब ऑन व्हील्स का सफल संचालन रहा जिसके अभूतपूर्व परिणाम को देखते हुए राज्य के शेष जनपदों में आज लैब ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया। प्रो पंत ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकाॅस्ट) द्वारा राज्य सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और विज्ञान संचार गतिविधियों को बढावा देने का कार्य किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत प्रयोगशाला, व्यवाहारिक प्रदर्शनों /माॅडलों, विज्ञान गतिविधियों और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदेश के कक्षा छः से दसवीं तक के छात्र-छात्राओं को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित आदि विषय के पाठ्यक्रम को ओर अच्छे से सीखने एवं समझ पाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। प्रो0 पंत ने कहा कि यह प्रदेश में परियोजना का द्वितीय चरण है जिसके अंतर्गत शेष नौ जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में किया जा रहा है।
इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव नितेश झा एवं साइंस सिटी सलाहकार जी एस रौतेला, यूकाॅस्ट से संयुक्त निदेशक डॉ डी पी उनियाल, परियोजना समन्वयक ई0 जितेन्द्र कुमार, अमित पोखरियाल, विकास नौटियाल, पुनीत सिंह एवं सहयोगी संस्था अगस्त्या इण्टरनेशनल से अमित कुमार, अशोक सिंह, योगेश के अलवा विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक राम आश्रय चौहान, निधि, शिवानी कोहली, सीमा भंडारी, अभय शर्मा, सुमन गुप्ता, अनीता नेगी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।आगे पढ़ें
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की तैयारियों के दृष्टिगत चारधाम क्षेत्रांतर्गत यातायात प्रबंधन के संबंध में सचिवालय में बैठक ले रहे हैं।
४d⅚श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज, सहसपुर ने पूरे किए 70 वर्ष*
*मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समारोह में की शिरकत*
*वरिष्ठजनों को सम्मान, छात्रों को वितरित किए बैग*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून के सहसपुर स्थित श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज के 70 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कई वरिष्ठजनों को सम्मानित किया और स्कूली बच्चों को बैग वितरित किए।
*विद्यालय की भूमिका को बताया सराहनीय*
मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी के ठीक बाद स्थापित इस विद्यालय ने क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाई है। उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. रविंद्र कुमार सैनी की 35 वर्षों की सेवा की सराहना करते हुए कहा कि उनके पढ़ाए छात्र देशभर में विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं।
*बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की मिसाल बना विद्यालय*
मुख्यमंत्री ने विद्यालय द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों को शिक्षा से जोड़ने के प्रयासों की विशेष सराहना की। उन्होंने कहा कि यह प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
*विद्यार्थियों से समय के सदुपयोग की अपील*
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को समय का महत्व समझाते हुए कहा कि यह अमूल्य है और कभी लौटकर नहीं आता। उन्होंने बच्चों से मेहनत करने, अपने सपनों को साकार करने और क्षेत्र व स्कूल का नाम रोशन करने का आग्रह किया।
*नकल विरोधी कानून से बढ़ा परीक्षा में पारदर्शिता का स्तर*
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिससे नकल माफिया जेल में हैं और पिछले तीन वर्षों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि इस दौरान 20,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी मिली है।
*शिक्षा और संस्कार से बदलती है जीवन की दिशा*
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और संस्कार ही व्यक्ति को देश और समाज के लिए योग्य बनाते हैं। उन्होंने चारित्रिक विकास के महत्व पर भी बल दिया।
*शिक्षा को आधुनिक और व्यवहारिक बनाने की दिशा में कार्य*
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ने सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। राज्य में 141 पीएमश्री विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण हो रहा है।
*वर्चुअल क्लासरूम और एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य*
प्रदेश के 13 जिलों में 50 वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किए गए हैं और सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। मेधावी छात्रों को 600 से 1200 रुपये तक प्रोत्साहन राशि और भारत भ्रमण की सुविधा दी जा रही है।
*आपदा प्रभावित अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष योजना*
राज्य सरकार ने आपदा, महामारी या दुर्घटना से अनाथ हुए बच्चों के लिए भी शिक्षा योजना शुरू की है।
*कॉलेजों और खेल को मिल रहा बढ़ावा*
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 20 मॉडल कॉलेज और 9 नए महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, साथ ही महिला छात्रावास, आईटी लैब और परीक्षा भवनों का निर्माण भी हो रहा है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं और हाल ही में हुए राष्ट्रीय खेलों में राज्य ने सातवां स्थान प्राप्त किया है।
*राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा*
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की पहल भी शुरू की है।
*विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति*
इस अवसर पर विधायक श्री सहदेव सिंह पुंडीर, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नीरू देवी, प्रधानाचार्य डॉ. रविंद्र कुमार सैनी, डॉ. डीएस मान, आचार्य श्री आशीष सेमवाल, एसडीएम विकासनगर. श्री विनोद सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।आगे पढ़ें
सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए यात्रा से एक सप्ताह पहले सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की जाए- मुख्यमंत्री*
*यात्रा मार्गों में संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।*
*सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से की अपील।*
*सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए हितधारकों के भी लिए जायेंगे सुझाव।*
सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए यात्रा शुरू होने से एक सप्ताह पहले सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। यात्रा मार्गों पर पार्किंग की व्यवस्था ऐसे स्थानों पर की जाए जिनके निकट, होटल, धर्मशाला, होमस्टे और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। धामों के दर्शन के लिए स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम और बेहतर बनाया जाए। यात्रा मार्गों में संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। अधिक ट्रैफिक वाले क्षेत्रों की रियल टाइम निगरानी की जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों के दृष्टिगत यातायात प्रबंधन की बैठक के दौरान दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान यातायात प्रबंधन की चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस द्वारा बेहतर प्लान के साथ कार्य किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि यात्रा प्रबंधन में पिछले साल जो समस्याएं आई थी उनकी पुनरावृत्ति न हो। जाम की स्थिति वाले स्थानों की रियल टाइम जानकारी सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यमों साझा की जाए। पुलिस व प्रशासन के सोशल मीडिया हैंडल्स पर यातायात और मौसम की जानकारी नियमित अपडेट की जाए। यात्रा मार्गों पर पार्किंग स्थलों की जानकारी श्रद्धालुओं को गूगल मैप से मिल जाए, इसकी व्यवस्था की जाए।
मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा पर आयें, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। चारधाम यात्रा के लिए 60 प्रतिशत ऑन लाइन और 40 प्रतिशत ऑफ लाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई। सुव्यवस्थित यात्रा संचालन के लिए यात्रा मार्गों से जुड़े सभी हितधारकों के साथ निरंतर समन्वय बनाया जाए और उनके सुझावों को गंभीरता से लिया जाए। सरकार द्वारा चारधाम यात्रा के लिए की गई तैयारियों की जानकारी भी हितधारकों के साथ साझा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि चारधाम यात्रा के वैकल्पिक मार्गों को भी सुदृढ़ किया जाए। यात्रा मार्गों पर अस्थाई पार्किंग विकसित करने के लिए भुगतान के आधार पर स्थानीय लोगों से भी संपर्क किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत यात्रा मार्ग पर पुलिस सहायता डेस्क स्थापित किये जाएं। यात्रा मार्गों पर आपदा संभावित क्षेत्रों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी और आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। यात्रा मार्गों पर आवश्यकतानुसार क्रेश बैरियर लगाये जाएं। पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की सघन चैकिंग अभियान चलाया जाए और वाहनों की फिटनेस का विशेष ध्यान रखा जाए। यात्रा मार्गों पर विभिन्न जानकारियों के लिए साइनेज की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
डीजीपी श्री दीपम सेठ ने चारधाम यात्रा को लेकर की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले साल लगभग 48 लाख श्रद्धालुओं ने सकुशल यात्रा की। इस साल की सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा के लिए 50 थाने, 79 रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, 5850 पुलिस बल, 38 सीजनल (अस्थाई) चौकियां रहेगी। ट्रैफिक के बेहतर प्रबन्धन हेतु तीन प्लान तैयार किए गए जिन्हें वाहनों के दबाव एवं जाम की स्थिति को देखते हुए लागू किया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल रेंज के अधीन चारधाम कंट्रोल रूम की स्थापना की गयी है, जिसके प्रभारी एसपी ट्रैफिक देहरादून लोकजीत सिंह रहेंगे। पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था के अधीन पुलिस मुख्यालय स्तर पर चारधाम सेल गठित होगा, जो कि लगातार नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग की व्यवस्था करेगा। सम्पूर्ण यात्रा मार्ग को 15 सुपर जोन, 41 जोन और 137 सेक्टर में बांटा गया है। चारधाम यात्रा के साथ ही लंबे वीकेंड के लिए भी विस्तृत यातायात प्लान तैयार किया गया है।
डीजीपी ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्ग के 54 बॉटलनेक्स, 198 दुर्घटना संभावित स्थल, 49 ब्लैक स्पॉट और 66 लैंड स्लाइडिंग क्षेत्रों को पुलिस विभाग ने चिन्हित कर लिया है। जिसमें सम्बन्धित विभाग द्वारा यात्रा से पूर्व समस्त उपाय कर लिए जाएंगे। पिछले साल 113 पार्किंग स्थल चिन्हित थे जिनमें 33295 छोटे और 3554 बड़े वाहनों की व्यवस्था थी। इस साल 17 पार्किंग स्थलों को और चिन्हित किया गया है। कुल 130 चिन्हित पार्किंग स्थलों में 43416 छोटे और 7855 बड़े वाहनों के पार्क की व्यवस्था रहेगी।
बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री नितेश झा, श्री सचिन कुर्वे, डा. बी.वी.आर पुरुषोत्तम, डा. पंकज पांडेय, श्री बृजेश कुमार संत, सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पाण्डेय, एडीजी श्री वी मुरुगेशन, श्री ए पी अंशुमन, आई जी गढ़वाल श्री राजीव स्वरूप, आईजी श्री नीलेश आनंद भरणे और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।आगे पढ़ें
मुख्य सचिव ने की रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से भेंट। प्रदेश में संचालित विभिन्न रेेल परियोजनाओं के संबंध में की चर्चा।*
*मुख्य सचिव राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी की मुलाकात।*
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सतीश कुमार से मुलाकात कर राज्य में रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने, नई रेल परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन, तथा पूर्ववर्ती प्रस्तावों की प्रगति के सम्बंध में विस्तृत चर्चा की। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल से भी भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को अवगत कराया की राज्य में कुल पांच रेल परियोजनाएं हैं जिनमें तीन प्रस्तावित एवं ऋषिकेश-कर्णप्रयाग सहित दो परियोजनाएं वर्तमान में संचालित की जा रही है। गंगोत्री यमुनोत्री रेल परियोजना जिसकी कुल दूरी 121.76 किमी है तथा 10 स्टेशन हैं। इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा डीपीआर रेलवे बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई है। इस पर अनुमोदन प्रतीक्षित है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना जिसकी कुल दूरी 170.70 किमी है तथा 12 स्टेशन हैं। इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा डीपीआर रेलवे बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई है। इस पर अनुमोदन प्रतीक्षित है। देहरादून -सहारनपुर रेल परियोजना जिसकी कुल दूरी 92.60 किमी0 है तथा इसमें 8 स्टेशन है। इसका सर्वेक्षण कार्य गतिमान है।
इस अवसर पर देहरादून-सहारनपुर रेल परियोजना का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। हरिद्वार-देहरादून रेलवे लाइन के दोहरीकरण एवं देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन के विकास पर भी चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त मेरठ से हरिद्वार तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के विस्तार की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखण्ड में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों का रेल नेटवर्क से संयोजन, राज्य के औद्योगिक आर्थिक एवं सामाजिक विकास, विश्व प्रसिद्ध धामों, तीर्थ में वर्ष भर श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन तथा सामरिक महत्व के दृष्टिगत रेलवे का अवसंरचना की दृष्टि से विकास राज्य हेतु अत्यंत आवश्यक है।
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मुख्य सचिव ने केन्द्रीय वित्त सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों के उच्चाधिकारीयों से की मुलाकात।*
*सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव से मुलाकात कर देहरादून आउटर रिंग रोड की डीपीआर पर की* *चर्चा।*
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास सुदृढीकरण एवं सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार से सहयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय वित्त सचिव श्री अजय सेठ, व्यय सचिव डॉ. मनोज गोविल, तथा अपर सचिव श्री संजन सिंह यादव से भेंट कर राज्य के लिए विशेष सहायता एवं अनुदान की मांग की। साथ ही, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री वी. उमाशंकर से मुलाकात कर देहरादून आउटर रिंग रोड की डीपीआर पर चर्चा की। यह परियोजना लगभग 51.59 किलोमीटर लंबी है, जिसे भविष्य में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, मुख्य सचिव ने मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के लिए अतिरिक्त सहायता, मंदिरों के उच्चीकरण एवं संरक्षण हेतु अनुदान, तथा राज्य सरकार द्वारा भेजे गए लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही का अनुरोध किया।
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन सचिव श्री वी. वुलनम से भी भेंट कर देहरादून स्थित जौलीग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार कार्यों में तेजी लाने तथा देहरादून एवं पंतनगर हवाई अड्डों पर रात्रिकालीन (नाईट लैंडिंग) उड़ानों की सुविधा शीघ्र प्रारंभ करने का अनुरोध किया, जिससे प्रदेश में हवाई संपर्क व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ की जा सके। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि केदारनाथ एवं सहस्त्रधारा में एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सुविधाओं की व्यवस्था की जा चुकी है, जिससे चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन अधिक सुरक्षित एवं सुचारु रूप से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
मुख्य सचिव ने कौशल विकास सचिव श्री अतुल तिवारी से मुलाकात कर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हुनरमंद नौजवानों को वैश्विक मंच पर पहचान मिले और वे आत्मनिर्भर बन सकें इसके लिये युवाओं को देश विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना राज्य के युवाओं के हित में है। प्रदेश के युवा विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में दक्ष हैं और उनके कौशल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन एवं अवसर प्रदान करना आवश्यक है।
मुख्य सचिव ने विदेश सचिव श्री अरुण कुमार चटर्जी से भी मुलाकात कर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की भर्ती एजेंसियों के माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर प्रदान करने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को बेहतर करियर के लिए विकल्प मिलेंगे। दूरसंचार सचिव श्री नीरज मित्तल से मुलाकात कर मुख्य सचिव ने टनकपुर क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधारने एवं मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने राज्य में बीएसएनएल 4जी सेवा के कार्यान्वयन को गति देने का भी आग्रह किया।
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उपाध्यक्ष जनजाति सलाहकार परिषद (राज्य मंत्री) श्री गीताराम गौड़ के नेतृत्व में जौनसार क्षेत्र से आये लोगों ने भेंट की। उन्होंने सरकार में जनजातीय समुदाय से प्रतिनिधित्व दिये जाने और महासू महाराज मन्दिर के मास्टर प्लान के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। आगे पढ़ें
उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने राज्य pp प्रकरण में कैबिनेट सचिव तथा भारत सरकार के विभिन्न सचिवों से भेंट की।
इस क्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री पी0के0 मिश्रा और प्रधान सचिव श्री शक्तिकांत दास, कैबिनेट सचिव डॉ0 टी0वी0 सोमनाथन से शिष्टाचार भेंट की और राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं से अवगत कराया।
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल से भेंट कर राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के विषय में अवगत कराया।
राज्य में सुगम यातायात तथा दुरुस्त कनेक्टिविटी सुदृढ़ीकरण करने के क्रम में मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सतीश कुमार और सड़क परिवहन सचिव श्री वी. उमाशंकर तथा नागरिक उड्डयन सचिव श्री वुमलुनमंग वुलनम से भेंट कर राज्य में संचालित एवं प्रस्तावित योजनाओं के विषय में वृह्द चर्चा की। इसमें प्रमुखतः ऋषिकेश-कर्णप्रयाग परियोजना को शीघ्र संचालित किया जाना एवं अन्य महत्वपूर्ण योजना गंगोत्री यमुनोत्री रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना, देहरादून-सहारनपुर रेल परियोजना तथा किच्छा-खटीमा रेल परियोजना को शीघ्र स्वीकृत हेतु अनुरोध किया। साथ ही जनमानस को बेहतर सुविधा एवं शहरों के यातायात को सुगम बनाए जाने हेतु पुराने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को पूर्णतः योग नगरी रेलवे स्टेशन स्थानांतरित एवं देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन को विकसित करने का भी अनुरोध किया।
देहरादून एवं पंतनगर हवाई अड्डों पर रात्रिकालीन लैंडिंग की सुविधा, पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की सुरक्षित संचालन हेतु केदारनाथ एवं सहस्त्रधारा में एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सुविधाओं तथा देहरादून स्थित जौलीग्रांट एवं पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण में तेजी लाने का अनुरोध किया, जिससे हवाई सेवाओं में सुदृढ़ीकरण हो सके। सड़क यातायात हेतु देहरादून आउटर रिंग रोड परियोजना देहरादून-मसूरी तथा पूर्व में प्रेषित राज्य की प्रस्तावित योजनाओं पर शीघ्र अनुमति हेतु अनुरोध किया।
राज्य में ऊर्जा स्रोतों में वृद्धि तथा दूरसंचार को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल, जल शक्ति मंत्रालय की सचिव सुश्री देबाश्री मुखर्जी और दूरसंचार मंत्रालय के सचिव श्री नीरज मित्तल से भेंट वार्ता की। जिसमें प्रमुखतः से किशाऊ परियोजना, सेला उरथिंग परियोजना, बीएसएनएल द्वारा 4ळ टावर शीघ्र लगाए जाएं, प्रस्तावित शारदा कॉरिडोर हेतु अतिरिक्त टावर का अनुरोध किया। इसके साथ ही राज्य में हाइड्रो पावर की 2500 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को राज्यस्तर पर प्रतिनिधायन तथा परियोजनाओं में त्वरित कार्रवाई हेतु अनुरोध किया।
उत्तराखण्ड राज्य के युवाओं के कौशल में वृद्धि तथा हुनरमंद नौजवानों को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के लिए विदेश सचिव (सीपीवी) श्री अरुण कुमार चटर्जी और कौशल विकास मंत्रालय के सचिव श्री अतुल तिवारी से भेंट कर कार्य योजनाओं पर चर्चा की।
राज्य के विकास हेतु वाह्य विशेष सहायता एवं केन्द्रीय अनुदान तथा अन्य वित्त संसाधनों पर वित्त सचिव श्री अजय सेठ, सचिव (व्यय) डॉ. मनोज गोविल से चर्चा कर राज्य के संसाधनों की आवश्यकताओं से अवगत कराया।
इस अवसर पर स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा भी उपस्थित रहे।